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झारखंड में नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण जरूरी

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निजी क्षेत्रों में ‘स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021’ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट विधानसभा के मानसून सत्र में  पेश की गयी. रिपोर्ट में निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40 हजार रुपये मासिक तक की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में नियोक्ता पर पांच लाख रुपये तक दंड लगाया जा सकेगा. नियुक्ति प्रक्रिया पर नजर रखने और जांच  करने के लिए समिति के गठन की बात कही गई है.

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाओं को पोर्टल पर उन कर्मचारियों का पंजीकरण कराना होगा जिन्हें 40,000 तक वेतन मिलता है. इन सभी खाली पदों पर 75 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा. नियुक्ति के समय समाज के सभी वर्गों और विस्थापितों का ध्यान रखना होगा.

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