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हजारीबाग में राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न

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राज्य सरकार द्वारा राज्य प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ 11 अक्टूबर को समाहरणालय सभागार में बैठक की|
बैठक में उन्होंने एनआईसी द्वारा संचालित जिले के आधिकारिक वेबसाइट को दुरुस्त करने सहित नए तरीके से आवश्यकता अनुरूप अपडेट करने का निर्देश दिया| उन्होंने जमीन संबंधित सभी नोटिफिकेशन को अपलोड करने का निर्देश दिया| वही आपूर्ति विभाग द्वारा सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा अब तक वितरित किए गए धोती साड़ी की जानकारी मांगी| साथ ही ग्रीन राशन कार्ड के लक्ष्य के सम्बंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि हरा राशन कार्ड के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा अयोग्य लाभुकों का नाम रद्द कर योग्य लाभुकों को जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है| इस पर उपायुक्त ने राशन कार्ड धारियों का आधार सत्यापन कार्य में गति लाने का निर्देश दिया|
कृषि विभाग द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की वर्तमान प्रगति की जानकारी कृषि पदाधिकारी से ली इस सम्बंध ने कृषि पदाधिकारी ने अब तक 12103 किसानो का केसीसी स्वीकृत होने की जानकारी दी. उपायुक्त ने हासिल लक्ष्य को कमतर बताया तथा दुर्गापूजा के बाद सभी प्रखंडों में बीएलबीसी की बैठक आयोजित कराने का निर्देश दिया तथा उसके उपरांत डीएलसीसी की बैठक जिला स्तर पर भी कराने की बात कही,उन्होंने कहा इस बैठक के माध्यम से केसीसी रिजेक्शन के कारणों को समीक्षा की जाएगी| उपायुक्त ने कहा कि कम लैंड होल्डिंग वाले कृषकों को भी कुछ राशि बैंक उपलब्ध कराए ताकि उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ा जा सके|
पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत योजनाओं यथा बकरी पालन,सुक़र पालन, बैकयार्ड लेयर कुकुट पालन, बत्तख चूजा का वितरण, ब्रायलर कुक्कुट के अपूर्ण व कम होने पर रोष प्रकट किया| उन्होंने जल्द से जल्द सभी योजनाओं के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया|
भू अर्जन विभाग की समीक्षा के दौरान भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक सात करोड़ रिंग रोड में तथा 2.5 करोड़ रुपए एनएच में भुगतान किए गए हैं इसको लेकर उपायुक्त ने जिस मौजा में ज्यादा पेमेंट भुगतान संबंधी मामले हैं उस प्रखंड के अंचलाधिकारी को इस सम्बंध में कैंप लगाने का निर्देश दिया तथा इसकी जिम्मेवारी अपर समाहर्ता को दी|
कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति राशि का वितरण तथा जिले मे कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट को समर्पित करने को कहा| वहीँ श्रम विभाग को ई-श्रम पोर्टल में मनरेगा मजदूरों की सूची को एनरोल कर पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया|

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